Today : 03:07:2020


जुनी पेंशन बंद करून सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यावर अन्याय केले काय ?

स्वप्नील तावाडे,
मुख्यसंपादक, विदर्भ टाईम्स न्युज :-
महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मंत्री मंडळाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन (महाराष्ट्र सरकारच्या कोणत्याही सभागृह तथा सदनात चर्चा न करता) दिनांक १ नोव्हेम्बर २००५ नंतरच्या शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना बंद करून नवीन पारिभाषिक अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डिसीपीएस / एनपीएस) लागू करून सर्व कर्मचारी व त्यांच्या प्रिय परिवारावर अन्याय नाही का केला. 
     वास्तविक पाहता संविधानातील तरतुदी नुसार कोणतेही योजना जसामान्यांना लागू करताना देशातील संसदेच्या दोन्ही सभागृहात प्रथमतः विधेयक म्हणून त्यावर चर्चा करणे व बहुमताने विधेयक पारित करून त्यानंतर कोणतेही योजना लागू केली जाते, परंतु (डिसीपीएस / एनपीएस) योजना कर्मचाऱ्यांना लागू करताना तत्कालीन सरकार यावर कोणतेही चर्चा न करता सरकत हि तरतूद कर्मचाऱ्यावर लादल्यागेली व कर्मचाऱ्याचे आयुष्यामध्ये अंधार निर्माण झाले. व तसेच शासनाच्या कोणत्याही योजना लागू करताना ती योजना देशातील लोकांच्या कल्याणकारी असने आवश्यक आहे. परंतु या योजनेमध्ये लोकांचे व कर्मचाऱ्याचे कोणतेही कल्याण झाल्याचे दिसून येत नाही. मात्र यात शासनाचे व उद्योगपतींचे कल्याण होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कारण सदर योजने अंतर्गत कर्मचाऱ्याकडून त्याचे मासिक वेतनातून १० टक्के रक्कम कपात केली जाते व तेवढी रक्कम शासन (डिसीपीएस / एनपीएस) खात्यात जमा करीत आहे. 
     या योजनेतील संपूर्ण पैसे हा भारताच्या ट्रस्ट बँक व अक्सिस बँक कडे जमा करीत असून सदर बँक हि उद्योगपती यांची असून ती बँक (डिसीपीएस / एनपीएस) धारकाचा जमा झालेला पैसे हा एसबीआय ३३ टक्के यूटीआय ३३ टक्के एलआयसी ३४ टक्के या पद्धतीने विनियोग करीत आहे. या वरून स्पष्ट होते कि (डिसीपीएस / एनपीएस) धारक कर्मचाऱ्याचा पैसा हा शासनाकडे जमा न करता उदयगपती यांच्या बँक मध्ये जमा केले आहे याने कर्मचाऱ्यांचे पैसे सुरक्षा काय हा मोठा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडे निर्माण झाला आहे. 
जुनी पेंशन व नवीन पारिभाषिक यात झालेले फरक
     १) जुनी पेंशन योजनांमध्ये कर्मचाऱ्याकडून मासिक वेतनातून कोणत्याही कपात न करता पूर्ण वेतन देण्यात येत होते मात्र नवीन पारिभाषिक मध्ये १० टक्के रक्कम कपात केल्या जाते. २) जुनी पेंशन मध्ये निवृत्ती नंतर ग्राजुटी चा लाभ मिळते पण नवीन पारिभाषिक मध्ये कर्मचाऱ्यांना असा कोणताही लाभ मिळत नाही. ३) जुनी पेंशन मध्ये जिपीएफ धारक कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असते कि किती पैसे वेतनातून कपात कराचे पण नवीन पारिभाषिक नुसार सरसकट १० टक्के रक्कम कपात केली जाते. ४) जुनी पेंशन मध्ये अतिदक्षतेच्यावेळी पैसे काढण्याची सुविधा आहे पण नवीन पारिभाषिक नुसार पूर्ण सेवे अंतर्गत ३ वेळच काढू शकतो. अशा अनेक बाबी नवीन पारिभाषिक मध्ये वगळण्यात आले आहे. 
     या सर्व बाबीचा विचार करता नवीन पारिभाषिक अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना भसवी व कर्मचाऱ्यावर सुड उगविणारी आहे असेच म्हणावे लागेल "कारण निवृत्ती नंतर कायम स्वरूपी उत्पन्नाचे साधन व केलेल्या सेवेचे बक्षिस तसेच सामाजिक सुरक्षितता या बाबी विचारात घेऊन निवृत्ती वेतन दिल्या जाते हि वस्तुस्थिती आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने (डिसीपीएस / एनपीएस) योजना सुरु करून १ नोव्हेम्बर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्याचे भविष्य अंधारमय करून अन्यायकारक निर्णय कर्मचाऱ्यावर लादला असून सरकारने आपल्या सामाजिक कर्तव्य व सामाजिक सुरक्षा या महत्वपूर्ण जबाबदारी पासून हात झटकले आहे." असे सर्व जनतेचे टाहो असून सरकार आधिच रोजगाराचे साधन किंवा भरतीप्रक्रिया अस्थायी स्वरूपात केली असल्याने त्यातच आणखी ३० टक्के नोकर कपात करण्याचा राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे नवीन रोजगार निर्मितीला लगाम लागला असून या कपातीमुळे शासन प्रशासन कसे चालवणार हे हि कोडेच आहे. यातच भारतात दिवसंदिवस बेरोजगारी संख्या वाढत असल्याने उच्च शिक्षित बेरोजगार युवकांचे उपासमारीची वेळ येत आहे. 
     या सर्वाचा निषेधार्थ १८ डिसेम्बर २०१७ रोजी नागपूर विधिमंडळावर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना शासकीय निमशासकीय (डिसीपीएस / एनपीएस) धारक कर्मचारी जनआक्रोश महामुंडन मोर्चाचे आयोजन करून शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध करत आहे. सरकार या बाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा लागेल कारण कर्मचारी हे समाजाचा अविभाज्य घटक आहे आणि त्याच्याच सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे सर्व सामान्य जनतेच्या सुरक्षेचे काय असे सर्व सामान्य जनतेत बोलले जात आहे. 




News - Editorial | Posted : 2017-12-17


Related Photos


                    
Vodafone-Idea ची ऑफर; इतरांचा रिचार्ज केल्यास तुम्हाला मिळणार कॅशबॅक

2020-04-10 | Special News | Mumbai

विदर्भ टाईम्स न्युज : वृत्त संस्था 
मुंबई :
चीनमधून जगातील अनेक देशांमध्ये पसरलेल्या कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. भारतात 21 दिवसांचा लॉकडाऊन असल्यानं लोक घरातच अडकून पडले आहेत. घरात टाइमपासचं साधन स्मार्टफोन ठरत आहे. त्यावरून इंटरनेटचा वापरही वाढला आहे. दरम्यान, फोनचे रिचार्..

पेट्रोल १०० चा आकडा गाठणार !

2018-01-16 | Special News | World

विदर्भ टाईम्स न्युज  
येत्या काळात आंतराराष्ट्रीय बाजारात देखील कच्या तेलाचे दर १५० डॉलर प्रती बॅरलच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पेट्रोल १०० रुपये प्रती लिटर, तर डिझेल ८० रुपये प्रती लिटर पर्यंत जाण्याची चिंता अर्थतज्ञ यांनी व्यक्त करत आहे. तसेच २०१९ मध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुक..

Quiz Question

Enter Mobile Number :


Select

A)     B)

C)     D)



कोविड-१९ पासुन दुर रहा; आरोग्य सुरक्षित ठेवा

2020-05-01 | News Videos |

विदर्भ टाईम्स न्यूज़ च्या उद्घाटन सोहळ्या निमित्य हार्दीक शुभेच्छा शुभेच

2017-11-18 | News | Gadchiroli


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































बल्लारशाह-भूसावळ ट्रेन गडचांदुर पासून सूरू करा (शिष्ट मंडळा द्वारे रेल्वे

2018-01-08 | News | Chandrapur